आमदार दुष्काळग्रस्तांना देणार चक्क २० टक्के पगार ???

पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात, पक्षाच्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आपल्या पगारातील २० टक्के रक्कम दुष्काळग्रस्तांसाठी द्यावी असा आदेश दिला. आत्ता २० टक्के म्हटल्यावर आपल्यालाही वाटेल की बाबा काही समाधानकारक रक्कम जमा होईल. पण आत्ताच महाराष्ट्र टाइम्स मध्येखालील बातमी वाचली.

"पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात, पक्षाच्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आपल्या पगारातील २० टक्के रक्कम दुष्काळग्रस्तांसाठी द्यावी असा आदेश दिला. याचे स्वागत महाराष्ट्रातील काँग्रेस आमदारांनी करायला हरकत नाही. कारण त्यांना पगार मिळतो अवघा २००० रूपये. यापैकी २० टक्के म्हणजे ४०० रूपये देण्यास त्यांची काहीच हरकत नसणार. इतक्या कमी पगारात आमदारांचे कसे काय भागत असणार असा प्रश्ान् सामान्य मतदाराच्या मनात आला असणार. यावर आमदाराला मिळणारे भत्ते ही पगारापेक्षा कितीतरी अधिक असतात. उदाहरणच द्याचे झाले तर, टपाल खर्चासाठी महिना ७५०० रूपये, वाहन भत्ता २५,००० रूपये, टेलिफोन भत्ता दरमहा ८००० रुपये, इतर भत्ते १५०० रूपये आणि पीएचा पगार ८००० रूपये आमदाराला मिळतात. याखेरीज, अधिवेशनाला आणि सभागृहाच्या समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहील्यास दरदिवसाला पाचशे रूपये इतका भत्ता दिला जातो.
हे सर्व भत्ते करमुक्त असतात आणि मिळणारे २००० रूपये मासिक वेतन आयकराच्या जाळयात येत नाही." (संदर्भ - महाराष्ट्र टाइम्स)

सर्वसामान्य माणसाला कसं उल्लू बनवला जातं ह्याच अजुन एक उदाहरण. लगे रहो... कारण ह्या बातमीने देखील काहीच फरक पडणार नाही. उलट हा ४०० रुपयाचा निधी अजुन एखादा भत्ता निर्माण करून वसूल केला जाईल. जय हो!!!